महाराष्ट्र सरकार का बड़ा निर्णय: अब सभी ई-रिक्शा और ई-बाइक चलाने के लिए परमिट अनिवार्य।

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब ई-रिक्शा और ई-बाइक जैसे सभी हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए परमिट लेना अनिवार्य होगा। नया नियम पूरे राज्य में लागू होगा और बिना परमिट वाहन चलाते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज़ी से बढ़ती संख्या के कारण सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम आवश्यक है। परिवहन विभाग के अनुसार, राज्य में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा और बैटरी संचालित दोपहिया वाहन बिना पंजीकरण और बिना नियमों के चल रहे थे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और विवादों की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं।

नए नियमों के तहत, ई-रिक्शा ड्राइवरों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। वहीं, ई-बाइक के लिए भी अब साधारण दोपहिया वाहनों की तरह परमिट प्रक्रिया अपनानी होगी। परिवहन अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा।

सरकार जल्द ही परमिट आवेदन की सरल ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है, ताकि वाहन मालिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही परिवहन विभाग निरीक्षण बढ़ाकर सुनिश्चित करेगा कि बिना परमिट वाले वाहन सड़कों पर न चलें।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राज्य में ई-मोबिलिटी को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।