माझी लड़की बहिन योजना में सरकारी कर्मचारी भी शामिल ।

महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की जांच में सामने आए 2200 से अधिक अपात्र लाभार्थी, सरकारी कर्मचारी भी शामिल

मुंबई,

नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था।

चुनाव के बाद सत्ता में बदलाव हुआ और अब राज्य में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार कार्यरत है। नई सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही मंत्री अदिति तटकरे ने योजना की जांच के आदेश दिए। जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

मंत्री तटकरे के अनुसार, "करीब 2 लाख आवेदनों की समीक्षा के बाद यह सामने आया कि 2289 लाभार्थी ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। जबकि योजना की शर्तों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाना था।" उन्होंने स्पष्ट किया कि इन अपात्र लाभार्थियों को अब योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा, "लाभार्थियों का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया होगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले।"

गौरतलब है कि चुनाव के दौरान महायुति गठबंधन की भारी जीत का श्रेय इस योजना को भी दिया गया था, हालांकि कई नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि इससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है।